एस जयशंकर ने राजनयिक करियर में लंबा सफर तय किया है। वे विदेश सचिव रहे, कई देशों के राजदूत रहे और 2019 के बाद भारत के विदेश मंत्री के रूप में देश की विदेश नीति सार्वजनिक रूप से संचालित कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत किस दिशा में अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को बढ़ा रहा है, तो उनके बयान और नीतिगत फैसले अक्सर रास्ता दिखाते हैं।
जयशंकर की प्राथमिकता अक्सर रणनीतिक साझेदारी और राष्ट्रीय हित पर रहती है। उनका फोकस तीन हिस्सों में दिखता है — पड़ोस के साथ स्थिरता, प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित रिश्ते और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी।
उन्होंने भारत-यूएस रिश्तों, क्वाड साझेदारी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर काम किया है। इसके साथ ही, सीमाओं और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर कड़ा रुख भी मिलता है।
विज़िटों और द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से आर्थिक सहयोग, निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी पर भी जोर रहता है। यह दिखाता है कि उनकी कूटनीति सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि विकास और व्यापार को भी जोड़ती है।
उनकी कूटनीति सीधे और परिचित भाषा में रहती है। सार्वजनिक बयानों में वे देश के मूल हितों को बार-बार रेखांकित करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिये उनका तरीका आम पाठक तक बातें पहुंचाने में असरदार है।
नोटिफिकेशन के तौर पर, कभी-कभी उनकी नीतियों पर घरेलू राजनीति और विरोध भी देखने को मिलता है — खासकर जब अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ राष्ट्रीय विषयों से जुड़ जाती हैं। आलोचना का फोकस सामान्यतः नीति के नतीजों और पारदर्शिता पर रहता है।
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत साझेदारी चाहता है, न कि उपदेश। जयशंकर ने रूस, अमेरिका और चीन पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का भी पुरजोर समर्थन किया।
