देखो भाई, ये नया F‑1 नियम बिल्कुल बेतुका है। सरकार ने छात्रों की मेहनत को ऐसे खारिज कर दिया है। चार साल की सीमा लगाकर कौन‑सी पढ़ाई पूरी कर पाएगा? यूएस में रिसर्च करने वाले कई पीएच.डी. छात्र अब अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ देंगे। ये सब केवल इमीग्रेशन राज़ी को राज़ी रखने की चाल है।

हम भारत से आए कई छात्रों को ये बदलाव बहुत परेशान करेगा। उनका सपना अक्सर यूएस में पढ़ाई करके अपने देश को फ़ायदा पहुंचाना होता है। अब अचानक इन्हें 'अत्यावश्यक परिस्थिति' तक ही ट्रांसफ़र की इजाज़त मिल रही है। संस्कृति और शिक्षा का यह आदान‑प्रदान बस कट जाएगा।

अगर आप अभी चार साल की सीमा के अंदर हैं, तो जल्द से जल्द अपने अंतरराष्ट्रीय कार्यालय से बैठक तय करो। USCIS के आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरना जरूरी है, नहीं तो रीज़निंग में देरी हो सकती है। दाखिला से पहले ही इमीग्रेशन वकील से परामर्श लेना फायदेमंद रहेगा। अतिरिक्त दस्तावेज़ जैसे वित्तीय प्रमाणपत्र और प्रतिरक्षा कागजात तैयार रखें। हर सेमेस्टर के अंत में अपनी पूर्ण‑समय स्थिति को अपडेट करना न भूलें। इस तरह आप अनावश्यक रद्दीकरण से बच सकते हैं।

हमारा देश हमेशा से युवा शक्ति को वैश्विक मंच पर लाना चाहता है, पर यह नीति हमारे छात्रों को पीछे धकेल रही है। यह निर्णय राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और तुरंत पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यूएस में भारतीय छात्रों की प्रतिष्ठा को हम नहीं खो सकते।

यह नियम बहुत कठिन लग रहा है।

ऐसे नियम नैतिकता पर सवाल उठाते हैं; शिक्षा को व्यापारिक साधन नहीं बनाया जा सकता। सरकार को छात्र हित में सोचना चाहिए।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा का स्तर केवल वीज़ा अवधि से नहीं मापा जाता। वैश्विक शैक्षणिक मानकों को ध्यान में रखकर ही ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए। अमेरिकी संस्थानों को चाहिए कि वे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष ढांचा तैयार करें। केवल कागज़ी नियमों से नवाचार नहीं बढ़ेगा।

मैं समझता हूँ कि कई छात्रों को अब अतिरिक्त तनाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मिलकर सही दिशा में काम करेंगे तो यह मुश्किल भी आसान हो सकती है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे इस परिवर्तन में छात्रों की मदद करें।

इन नई फ‑1 नीतियों ने वास्तव में छात्रों के भविष्य को धूमिल कर दिया है। पहला परिवर्तन, यानी DoS प्रणाली का समाप्त होना, यह दर्शाता है कि सरकार अब पढ़ाई के निरंतरता को मान्य नहीं करती। दूसरा, चार साल की सीमा, इस बात को भूल जाता है कि कई प्रोग्राम, विशेषकर पीएच.डी., को पाँच या छह साल तक की जरूरत होती है। तीसरा, ट्रांसफ़र की अनुमति केवल अत्यावश्यक मामलों तक सीमित करना, छात्रों को अनिवार्य रूप से अपने करियर को रुकावटों के साथ अनुकूलित करने का दबाव डालता है। चौथा, स्नातकोत्तर छात्रों को प्रोग्राम बदलने में कड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे शोध प्रोजेक्ट में निरंतरता बाधित होगी। इन सभी कदमों से नहीं केवल छात्रों की पढ़ाई, बल्कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अनुसंधान की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। यूनिवर्सिटी की ओर से भी अब अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य बढ़ेंगे, जिससे फीस और संसाधनों का बकाया बढ़ेगा। छात्रों को हर चार साल में USCIS में रीकॉल जमा करना पड़ेगा, जो समय और पैसे दोनों की खपत करेगा। जिन छात्रों के पास वित्तीय सुरक्षा नहीं है, उनके लिए यह नियम पूरी तरह से असहनीय हो सकता है। और फिर भी, सरकार इस परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पेश कर रही है, जबकि वास्तविक कारण आर्थिक लाभ है। इसी कारण से कई छात्र वैकल्पिक वीज़ा जैसे J‑1 या O‑1 की ओर रुख करेंगे, जिससे शिक्षा का मूल उद्देश्य विकृति पा लेगा। उपरांत, यदि बड़ी संख्या में छात्र छोड़ देंगे, तो विश्वविद्यालयों की विदेशी छात्रों से आय में 10‑15% की गिरावट देखी जा सकती है। यह न केवल विश्वविद्यालय के बजट को प्रभावित करेगा, बल्कि अमेरिका की वैश्विक शैक्षिक प्रतिष्ठा को भी चोट पहुँचेगी। एक कदम पीछे हटें और छात्रों के वास्तविक मुद्दों को सुनें, तभी यह नीति सफल हो सकती है। आखिरकार, शिक्षा को राजनीति के खेल में नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण में देखना चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि चार साल की सीमा बहुत बाधा बनती है। कई रिसर्च प्रोजेक्ट तो दो‑तीन साल में पूरी नहीं होते। छात्रों को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। इस बदलाव से कई प्रतिभाशाली लोग यूएस से दूर हो सकते हैं।

नये नियमों से छात्रों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें सामूहिक समर्थन दिखाना चाहिए। हर विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे इमिग्रेशन सलाहकारों को बढ़ा कर छात्रों को सही मार्गदर्शन दें। साथ ही, छात्र संघों को इस नीति के खिलाफ सख्त रैली आयोजित करनी चाहिए। यदि हम मिलकर आवाज़ उठाएँगे तो सरकार भी इस पर पुनर्विचार करेगी। बदलाव संभव है, बस इरादा चाहिए।

विचार का विश्‍लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय दिशा‑निर्देशों का परामर्श केवल आर्थिक पहलू पर नहीं होना चाहिए। ऐसि नीति से वैज्ञानिक‑प्रयोगशालाओं का सहयोग घटेगा, यह चिरस्थायी परिणाम हो सकता है। सही नीति‑निर्माण में शैक्षिक विशेषज्ञों का समावेश आवश्यक है। हमें इस दिशा में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मामलों का संदर्भ देना उचित रहेगा।

हम सभी को मिलकर इस चुनौती को अवसर में बदलना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर छात्रों को सही कदम उठाने की सलाह दें। विश्वविद्यालय के काउंसलिंग सेंटर को इस बदलाव के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित करने चाहिए। साथ मिलकर हम इस बाधा को पार कर सकते हैं।

बिलकुल सही बात है 😃। सुझावों को लागू करने से छात्रों को बहुत मदद मिलेगी 🙌। चलो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं 🚀।

यह नया नियम अत्यंत अनैतिक,; और असंवैधानिक,; छात्रों के भविष्य को खतरे में डालता है,; सरकार को तुरंत इसे पुनः विचार करना चाहिए,; वैध छात्र अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए,; अन्यथा शिक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान होगा,; हमें इकठ्ठा होकर आवाज़ उठानी होगी,; यह समय है बदलाव का,;

भाई, कभी कभि ऐसा लगता है कि ये नियम सिर्फ इमीग्रेशन को और जटिल बनाने के लिये हैं। लेकिन शायद इसका मकसद बैंको की फंडिंग बढ़ाना भी हो सकता है। बिचार करो, हर फैसला का दो पहलु होते हैं। आखिर में देखेंगे कौन जीतता है।

नियमों से निराशा समझ में आती है 😔। लेकिन आशा है कि विश्वविद्यालय इसे हल करेंगे 🙏।

हम सभी को इस चुनौती को मिलकर पार करना चाहिए; छात्र संघों को सक्रिय भूमिका लेनी चाहिए,; विश्वविद्यालयों को समर्थन देना चाहिए; साथ में एक मजबूत आवाज़ बनाकर नीति में बदलाव लाना होगा।

नयी नीति से सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को गंभीर कठिनाई होगी,; यह केवल आर्थिक कारणों से प्रेरित लगती है,; सरकार को तुरंत इस पर पुनर्विचार करना चाहिए,; छात्रों के भविष्य का ख्याल रखना अनिवार्य है,;

समस्या को समान रूप से समझना और एकजुट होकर समाधान खोजना आवश्यक है।