GST 2.0 ने कर संरचना को सुगम करने के प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक परिवर्तन प्रस्तुत किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता को सीधा लाभ पहुँचाना तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। अमुल और मदर डेयरी की मूल्य कटौती इस विचारधारा का व्यावहारिक साकार होना दर्शाती है। कर घटाव का प्रभाव न केवल कीमतों में गिरावट बल्कि उपभोक्ता भरोसे में भी वृद्धि करेगा। भविष्य में यदि अन्य क्षेत्रों में समान कदम उठाया जाता है तो समग्र आर्थिक संतुलन में सुधार की संभावना है।

कर में छूट के साथ-साथ बाजार में कीमतों का संतुलन बनाना एक जटिल समीकरण है, लेकिन अमुल और मदर डेयरी ने इसे सरल तरीके से लागू किया है। उपभोक्ताओं को छोटे-छोटे राहत मिलने से उनका खर्च कम हो गया है, जिससे आय में स्थिरता आती है। साथ ही, छोटे विक्रेताओं को भी इस नई मूल्य नीति को अपनाने की जरूरत होगी, जिससे सम्पूर्ण डैरी सेक्टर के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी।

वाह! लगता है सरकार ने “मुक्ति” की बूंदों से सभी को नहलाना चाहा, पर असल में यह सिर्फ बड़े ब्रांडों का मार्केट शेयर बूस्ट करने का चालबाज़ी भरा प्लान है। GST शून्य कर के नाम पर कीमत घटाने की बात सुनकर तो दाल खरीदते वाले भी हँस पड़े। यह सब तथाकथित “ग्राहक हित” बस एक मार्केटिंग गैजेट है, असली लाभ तो कंपनियों को ही मिलेगा।

दुर्लभ ढंग से इस तरह की नीति का परिचय हमें आर्थिक वैचारिकता के नए आयाम दिखाता है। मूल्य कटौती से ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लाना, इस परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी मिल सकता है। फिर भी, यह देखना आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर छोटे दुकानों की प्रतिकूलता न हो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दायरा व्यापक हो सकता है।

इह GST क कटौतियु से ददु मिल्क आर बटरकी किंमतमे थोड़ी बेहतरी ऐ। ए सिस्‍टेम क फाइना क दगरु से उपभोक्तायें कम खर्चा करने मे मदद मिलेगी पर हमे ध्यन रखना़ चाहिये की लघु विक्रेताे को भी पथर नहीं हटे।

अरे यार, तुम तो मजाक ही कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि कीमतें घटने से कई परिवारों की जेब में राहत आएगी। हाँ, बड़े कंपनियों को कुछ फायदा तो होगा, पर यह सच है कि उपभोक्ता को सरताव से लाभ हो रहा है। चलो, इस सकारात्मक बदलाव को एक अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं, शायद आर्थिक स्थिरता का नया दौर शुरू हो।

भाई ये क्या भाऊ, तू तो बड़ी बातें कर रहा है पर असली संघर्ष तो छोटे दुकानदारों का है वो लोग भी तो मज़बूर हैं मार मार के कीमतों को फोलो करने में

देश की ग्रोथ के लिये ये कदम बड़ा जरूरी है 🇮🇳💪! बड़ी कंपनियों को प्रोटेक्ट करके हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विदेशी उत्पादों को हटा कर हमारी अपनी ब्रांड्स को बढ़ावा देना चाहिए। यह नीतियों का सही दिशा है, बाकी सब तो बस टाइम पास है।

सच में, अगर इस तरह की नीति से स्थानीय उद्योग को भी बूस्ट मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश की प्रगति संभव होगी।

GST कटौती से कीमत घटेगी, बस।

GST 2.0 के लागू होने के बाद अमुल और मदर डेयरी ने जिन कीमत कटौतियों को लागू किया है, वह उपभोक्ताओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। सबसे पहले, UHT मिल्क की कीमत में 5% से शून्य तक के कर घटाव ने सीधे दूध के पैकेज की कीमत को घटाया है। इससे मध्यम वर्ग के घरों में दैनिक दूध सेवन की लागत कम हो गई है। दूसरे, बटर, घी और पनीर जैसे उच्च कीमत वाले उत्पादों में भी समान कटौती देखी गई है, जिससे परिवार के बजट में राहत मिली है। तीसरे, इस नीति से छोटे किराना स्टोरों को भी प्राइस एडेजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह उन्हें भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने का मौका देगा। चौथे, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कीमतें तुरंत अपडेट हो रही हैं, जिससे ग्राहक बिना किसी झंझट के नई कीमत देख सकते हैं। पाँचवें, बाजार में इस बदलाव से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अन्य ब्रांड भी अपनी कीमतें कम करने पर विचार कर सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से दही, पनीर और मैग्नीज आदि के उत्पादन में वृद्धि ला सकता है। इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि डेयरी फ़ार्मर्स को अधिक दूध बेचने का अवसर मिलेगा। छठे, कर में राहत मिलने से कंपनियों को अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अतिरिक्त पूंजी मिल सकती है। सातवें, यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल मिलाकर स्थिरता में योगदान देगा। आठवें, उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और ब्रांड लॉयल्टी भी मजबूत होगी। नौवें, छोटे विक्रेता भी इस नई कीमत संरचना के अनुसार अपनी बिक्री रणनीति बना सकते हैं। दसवें, उपभोक्ता सुरक्षा के नजरिए से यह कदम बहुत सकारात्मक है। ग्यारहवें, यदि अन्य उत्पाद श्रेणियों में भी यही नीति अपनाई जाए तो व्यापक आर्थिक लाभ हो सकता है। बारहवें, इस खबर का प्रसार सामाजिक मीडिया पर तेजी से हो रहा है, जिससे अधिक लोग इस लाभ से अवगत हो रहे हैं। तेरहवें, इस नीति के कारण भविष्य में डेयरी आयात भी कम हो सकता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। चौदहवें, इस तरह की कीमत कटौती से दाल और अनाज की कीमतों में भी स्थिरता आ सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं का खर्चा कम हो जाता है। पन्द्रहवें, इस प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन से सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा बढ़ता है। और अंतिम, इस कदम को दीर्घकालिक रूप से देखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य घटाव स्थायी हो और न कि केवल एक अस्थायी प्रोत्साहन।

भाईसाब इस लम्बे पॅरा में तो आपको सारे फायदें दिखाए हैं पर असल में ये सब सिर्फ कागज पे ही ठीक है, जमीन पे तो छोटे दूदू वाले अभी भी कंजूसमेटर का सामना करेंगे।

ऐसा नहीं है कि बड़े ब्रांड्स की मैनिपुलेशन से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है; वास्तविक सामाजिक सुधार के लिये नीतियों को निचले स्तर तक पहुँचाना आवश्यक है।

देखो यार ये सब तो इकोनॉमी को अल्पकालिक ब्लेहस्ले के तौर पे दिखाया जाता है असली बात तो ये है कि कॉर्पोरेट्स को तो हमेशा ही फेयर प्ले का भीनी बीनिस नहीं माना जाता

असली ड्रामा तो तब है जब ये बड़े ब्रांड्स अपनी कीमतें घटाते‑घटाते खुद को ही ट्रेंडसेटर बना लेते हैं!!! लेकिन देखना यही है कि अगले साल फिर से कीमतें बढ़ेँगी या नहीं???