तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में हुई जहरीली शराब त्रासदी ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस त्रासदी में 34 लोगों की जान चली गई जबकि कई अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मरने वाले लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये व अस्पताल में भर्ती लोगों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह त्रासदी उस समय सामने आई जब लोगों ने 'मेथनॉल मिली हुई शराब' का सेवन किया।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को मामले की गहराई से जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी. गोकुलदास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है जो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाव देगा और इस त्रासदी की विस्तृत जांच भी करेगा।
घटना के बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के. सेल्वापेरुनथगाई ने भारी चिंता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इस मामले को राज्य विधानसभा में उठाया जाएगा। तमिलनाडु कांग्रेस विधायक ईवीकेएस एलांगोवन ने मुख्यमंत्री से अन्य जिलों में भी अवैध शराब की खोज करने और दोषियों को दंडित करने का अनुरोध किया है।
बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी विधायक वनाथी श्रीनिवासन ने इस घटना को प्रशासन की विफलता बताया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री स्टालिन पर अवैध शराब को नियंत्रित करने में नाकाम होने का आरोप लगाया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके वकीलों की ओर से दायर एक आपातकालीन याचिका पर जल्द सुनवाई की सहमति दी है, जिसमें इस त्रासदी पर चर्चा करने की अपील की गई है। यह सुनवाई 21 जून को होगी।
तमिलनाडु में अवैध शराब की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। राज्य में कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सख्त कदम उठाए और अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से समाप्त करे। राज्य की जनता में भी इस मुद्दे को लेकर भारी रोष है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं।
यह घटना न केवल तमिलनाडु के प्रशासन के लिए एक चेतावनी है बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्त नजर रखी जाए और दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाए। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल भी गठित किया है जो कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
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