जब पुलिस किसी को गिरफ़्तार कर लेती है, तो जमानत वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अस्थायी तौर पर रिहा हो सकता है। जमानत अदालत से मिलती है और अक्सर शर्तों के साथ आती है — जैसे जांच में सहयोग करना या पासपोर्ट जमा करना। हर मामले में जमानत का नियम अलग होता है, इसलिए समझना जरूरी है कि किस स्थिति में कौन सी जमानत मिल सकती है।
पहला काम: शांत रहें और अपने अधिकार समझें। पुलिस से नाम, ठिकाना और FIR की कॉपी मांगें। वकील को तुरंत कॉल करें—अगर वकील न मिल सके तो सरकारी वकील की मदद लें। परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति को खबर करना भी जरूरी है। याद रखें, कोई भी आपसे साइन करवाने या बयान लेने से पहले वकील की उपस्थिति मांग सकते हैं।
अगर पुलिस पूछताछ के लिये रिमांड माँगती है तो वह अलग प्रक्रिया है; अदालत के समक्ष पेश होने से पहले आप जमानत के लिये आवेदन कर सकते हैं। कई बार तुरंत सुनवाई कर जमानत मिल जाती है, पर गंभीर मामलों में जमानत मुश्किल होती है और केस की प्रकृति पर निर्भर करती है।
मुख्य प्रकार हैं: साधारण जमानत (regular bail), पूर्व जमानत (anticipatory bail), और अंतरिम जमानत। पूर्व जमानत (CrPC की धारा 438) तब ली जाती है जब किसी को भविष्य में गिरफ़्तारी का डर हो। साधारण जमानत तब दी जाती है जब व्यक्ति पहले से गिरफ़्तार हो और सुनवाई में जमानत मांगी जाए।
किस धारा में केस है—यह बहुत मायने रखता है। सामान्य तौर पर चोरी जैसे मामलों में जमानत मिलना आसान होता है, जबकि हत्या (धारा 302) या कुछ गंभीर आरोपों में जमानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।
जमानत के साथ अक्सर शर्तें लगती हैं: पेश होना, जांच में बाधा न डालना, किसी गवाह से संपर्क न करना, और कभी-कभी सुरक्षा राशि या जमानतदार (surety) की मांग। पासपोर्ट जमा करने या यात्रा पर रोक भी सामान्य शर्तें हैं।
अभियोक्ता के पास कई विकल्प होते हैं: जमानत का विरोध करना, अतिरिक्त शर्तें माँगना या फिर विशेष परिस्थितियों में पुनर्विचार के लिये अपील करना। अगर जमानत कड़ी शर्तों के साथ मिली है और आप उन्हें पूरा नहीं करते, तो जमानत रद्द हो सकती है।
अक्सर लोग जमानत प्रक्रिया में दस्तावेज और समय गंवा देते हैं। जरूरी दस्तावेज में पहचान, निवास प्रमाण, जमानतदार की जानकारी और केस से जुड़ी कोई भी चिकित्सा/लिखित रिकार्ड शामिल रखें। वकील से पहले बैठक में केस की कॉपी और संभावित बहाने स्पष्ट रखें।
आखिर में एक बात: जब भी जमानत की जरूरत हो, समय पर वकील से सलाह लें और गिरफ्तारी के बाद शांति बनाए रखें। तेज निर्णय और सही दस्तावेज आपकी रिहाई में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। अगर सहायता चाहिए तो स्थानीय बार अथवा कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क करें।
नाम तमिलर काची (एनटीके) के नेता सीमैन ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मिली जमानत को बलिदान के रूप में पेश किए जाने पर सवाल उठाया है। सीमैन का कहना है कि एआईएडीएमके के शासन में सेंथिल बालाजी कानूनी मुसीबतों का सामना कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी डीएमके के कार्यकाल में हुई थी।
